PU: ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਨ

ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::  For more pics please click here 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ  ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਗੌੜ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁਝਾਏ ਸਨ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ।   For more pics please click here 

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਅਧੀਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ  ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਮਦਨ  ਕਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
For more pics please click here 

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤੀ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ  ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਡਾ: ਰਵਿੰਦਰ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾ: ਰਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ: ਅਮੀਰ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਡਾ: ਚਮਨ ਲਾਲ, ਨਰੇਸ ਗੌੜ ਤੇ ਕੁਨ ਹੋਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।   ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸ ਆਪ ਇੱਕਠਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੋਮੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਲੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਅਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗੀ। ਪਰ ਅਸੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋ11 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਪਸਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ , ਕਨਵੀਨਰ ਸੋਸਲ ਥਿੰਕਰਜ ਫੋਰਮ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਿੳੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੈ ਫੀਸਾਂ ਵਧਬਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿੳੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।   ਮੀਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
For more pics please click here