ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ// 18 ਮਾਰਚ 2012// ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ:
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਮੈਂਬਰਸਿੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਦਮਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ- ਇਸ ਦਮਨ ਦੀ ਸਾਲਮ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚੌਖਟੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ-ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ) ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ 53-ਏ ਅਤੇ 295-ਏ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ// 18 ਮਾਰਚ 2012// ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ:
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਮੈਂਬਰਸਿੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਦਮਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ- ਇਸ ਦਮਨ ਦੀ ਸਾਲਮ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚੌਖਟੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ-ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ) ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ 53-ਏ ਅਤੇ 295-ਏ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment