ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 4200/- ਰੁਪਏ ਪੇ-ਗਰੇਡ ਦੇ ਕੇ 'ਸੀ' ਵਰਗ ਤੋਂ 'ਬੀ' ਵਰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਨਤਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ' ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕਤਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।  ਸ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੇ-ਸਕੇਲ 10300-34800, ਗਰੇਡ ਪੇ 4200/- ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਪੇ-ਸਕੇਲ 10300- 34800, 4600/- ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 3600/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇ-ਗਰੇਡ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ  4400/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਸ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ 'ਬੀ' ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਸੀ' ਵਰਗ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਮਾਸਟਰ, ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਖ਼ਜਾਨਚੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਕ ਆਦਿ ਤਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਸੀ' ਵਰਗ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਨਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਕੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। **********