ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਝਲਕਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਿਾ ਧਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ਫੋਟੋ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਫੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ 

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 20 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ 57648.28 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ 3123.31 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਝਲਕਾਰਾ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚਡ਼੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿੱਥੇ 87518 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 8923.72 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾ ਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਅਵੱਸ਼ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋਡ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਸੀ।  ਇਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿ ਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ  ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੰਗਲਾਤ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ  ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅ ਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀਡ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 885 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ 52 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾ ਧਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 189 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 101 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 15 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਭਵਨ, ’ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਆ ਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 50 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, ’ਕਰਜ਼ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 54 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 30 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਊ ਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 20 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੋਬਿੰਦਗਡ਼੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁ ਧਾਰ ਲਈ ਵੀ 25 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਭਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 72 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵ ਧੇਰੇ ਖਰਚਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 110 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 1 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਈ ਫਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ,48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕੰਪਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤੀ ਲਈ 115 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ, ਤਲਵਾਡ਼ਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਮਰਗਡ਼੍ਹ ਵਿਖੇ 4 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕਸ ਦੇ ਸੁ ਧਾਰ ਲਈ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵ ਧੀਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ,  ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ 128 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈ ਆਈ ਆਈ ਟੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਊਟ ਆਫ ਫੂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ (ਪੀ ਆਈ ਐਫ਼ ਟੀ. ਆਰ.) ਅਤੇ ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ (ਪੀ ਆਈ ਟੀ ਟੀ ਆਰ) ਪੀ ਟੀ ਯੂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵ ਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖਿਡਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, 13 ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿਚ 500 ਰੁਪਏ (ਜੂਨੀਅਰ) ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ (ਸੀਨੀਅਰ) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 100 ਖਿਡਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੇ  ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2 ਕਰੋਡ਼, 1 ਕਰੋਡ਼ ਅਤੇ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡਿਕਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਣੇਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 16 ਤੋਂ ਵ ਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 69 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ,  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਕ ਨਿਊ ਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ (ਐਸ ਐਨ ਸੀ ਯੂਜ਼) ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊ ਬੌਰਨ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ (ਐਨ ਬ ਐਸ ਯੂ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊ ਬੌਰਨ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ (ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਯੂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ 60 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ। ’ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, 7 ਨਵੇਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 31 ਕਮਿਊਨਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 350 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੁ ਧਾਰ ਕਾਰਜ ਲੱਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ’ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੈਂਸਰ ਡਾਈਗਨੋਸਿਸ ਅਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 60 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ,’ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ 30 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ। ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿ ਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅ ਧਿਐਨ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 2 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 1128 ਕਰੋਡ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ 761 ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1209 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਫਲਾਇੰਗ ਅਕੈਮਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ 470 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 24 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1952 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵ ਧਾਈ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 35 ਕਰੋਡ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।  (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ