ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 3 ਮਾਰਚ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ "ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ" ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਥੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਈ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਤਾਰ ਬੁਆਣੀ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨੈਪਾਲ ਵਾਂਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ  ਪਾਰਟੀ  ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲਾ ਦੀ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਫੇਸਲਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਮੰਹਿਗਿਆਈ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੌੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇਵਧੂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਤੇਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। 

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਸਮੇੱ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਨਸੇ, ਜਮੀਨ,ਰੇਤ ਅਤੇ ਕੇਬਲ) ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਕੈੱਸਰ ਦਾ ਰੋਗ, ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬੇਰੁਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੱ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀੱ ਪੁਟਿੱਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੱਲ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ  ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਮਰੇਡ ਓ ਪੀ ਮਹਿਤਾ, ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਗੁਰਨਾਮ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ   ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 51 ਮੈਂਬਰੀ ਜ਼ਿਲਾ  ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।   ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ  ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ  ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ  ਵਿੱਤ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।