ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਰਫਾੜ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 9 ਅਗਸਤ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ 'ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਅੰਬੈਸੀ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਇਸ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਜੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਕੀਵਾਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਮਾ, ਡਾ: ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਸਮੇਂ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਅ ਏ-2 ਐਫ਼ ਐਲ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਮਿਥੇ ਗਏ ਹਨ।  ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 1560 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ ਭਾਅ 2340 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1750 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 'ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲ' ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਫੌਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।