Tuesday, October 24, 2017

ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ? ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ?

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ--ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰੰਗ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ//ਲੁਧਿਆਣਾ: 23 ਅਕਤੂਬਰ 2017: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਘਟੋਘੱਟ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਭਵਸਾਗਰ ਪਾਰ ਟੱਪਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਗੜਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 7 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਪਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਲਏ  ਜਾ ਸਕਣ। 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.5-10% ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਨਅਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਡ ਵੱਧ ਅਤੇ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਕਿੱਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ 1 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 4 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਡ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ
ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 1 ਰੁਪਿਆ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ 1 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ 28910 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 30241.30 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 31739.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਿਆਇਤ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਸ਼ਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।

No comments: