ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ 

ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਜੀਐਸਟੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਵਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕਸਾਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਟੈਕਸ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅੰਨਾ ਡੀ ਐਮ ਕੇ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਤਿਵ੍ਰਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾ ਯੈਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, 1972 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਅਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਕਾਹਲੀ’ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਕ ਥਾਈਂ ਰੇਲ ਵੀ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਮਲਿਨਾਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।