ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਜਤਨ ਜਾਰੀ?

ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਰਗੇ:ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੀ ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 21 ਜੂਨ 2017: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::  

25 ਜੂਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।  ਉਹ 25  ਜੂਨ ਸੰਨ 1975 ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ--ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੁਭਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਸਰਾਪ ਵਾਂਗ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਪਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ। ਹੁਣ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਖਬਰਾਂ ਰੁਕਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕ ਲੱਭ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।  ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਹਟਵਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚੇਹਰਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਡੀਆ ਹੋਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। 

ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਖਣ ਅਤੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ 25 ਜੂਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ  ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਵਾਂਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।   ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।  ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਡੀਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।  ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਆਪ ਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅੜੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ  ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।   

ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੁਨੀਲ ਜੈਨ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਸਮਰਾਟ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ  ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ  ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੇਤਲੀ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ-

ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਨਜਾਣ ਨਾ ਬਣੋ ਕੀ ਇਕ ਅਦਾਰਾ ਉੱਠਕੇ ਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਉਠਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ/ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈਹੈ।ਸਾਂਝਾ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੱਸੀ,ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਥੋਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਆ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਕੀ ਜੋ ਪਰਕਿਰਿਆ  ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾਂ ਪਵੇ।ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਮੈਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚਕ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਤ ਅਤੇ ਪੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।  ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦਾ ਥਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਆਪ ਹੁਦਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਈ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।  ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਜੁਆਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰ ਐਸ ਅਸੀਂ ਪੱਖੀ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅੱਜ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਪੱਖੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੱਬਾਂ ਨੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।  ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ -ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਊਂਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।