Tuesday, April 18, 2017

ਇਪਟਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ

Tue, Apr 18, 2017 at 1:54 PM
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਪਟਾ ਸਰਗਰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਲਾ-ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਪਟਾ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਠੋਸ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ, ਡਾ. ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਨਾ ਟਿਵਾਣਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੱਬਲ, ਡਾ. ਸ਼ਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਆਰਟ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਮੰਨਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਰਟਿਸਟ, ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਸਾਧਵੀ ਖੋਸਲਾ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਘੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਰਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਰਿਟਾ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ  ਵਾਰ ਹਾਸੇ ਵੀ ਬਿਖੇਰੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕਤੱਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਦਿ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਇ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਭ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁੰਡਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਨੁਕਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਿਲਮੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲ੍ਹੇ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇਪਟਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। 
ਇਪਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਹਿਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰੋਏ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ  ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਹਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀਆਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ  ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਗੀਤਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਂਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋ ਦੋ ਅਰਥੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਪਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਪਟਾ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਪਟਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾਂ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਂਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਪਟਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਗਾਇਕੀ ਹੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਾਸਾਨ ਦੇਹ ਹੈ। ਇਪਟਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਾਇਕੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਗਾੜਣ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।  ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਗ ਰਹੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਸਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਕੱਲੇ-ਕਾਰੇ ਵਿਆਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।  ਇਪਟਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ-ਮੁੱਠ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਲਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵਾਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 


No comments: