ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 26 ਫਰਵਰੀ 2017: ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ //ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪਾਈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜਾ ਨਾਂ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਆਦਿ । ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏ ਆਈ ਬੀ ਈ ਏ, ਏ ਆਈ ਬੀ ਓ ਸੀ, ਐਨ ਸੀ ਬੀ ਈ, ਏ ਆਈ ਬੀ ੳ ਏ, ਬੀ ਈ ਐਫ ਆਈ, ਆਈ ਐਨ ਬੀ ਈ ਐਫ, ਆਈ ਐਨ ਬੀ ਓ ਸੀ, ਐਨ ੳ ਬੀ ਡਬਲਿਉ, ਐਨ ੳ ਬੀ ੳ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਕ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਤਹਿਤ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਮੁੜਨ ਯੋਗ ਕਰਜੇ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰੀ ਹੈ । ਮਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੋਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੇਠ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਿਆ। ਲੋਕ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ
ਜੋਨਲ ਸਕੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
ਮੋਬਾ: 99884-91002
No comments:
Post a Comment