ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ--ਪਾਸਵਾਨ

Sun, Oct 9, 2016 at 8:16 PM

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 9 ਅਕਤੂਬਰ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ): 

ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਮਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੰਡਾਰਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭੇਟ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੈਲਿਯੂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿੳੂਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਈ-ਪ੍ਰਕਿੳੂਰਮੈਂਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਏ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਭਾਵੇਂਕਿ ‘ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰ 20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਪਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 55 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 1, 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। 

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜਾਈਆਂ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਧਿਰੂਮਨ ਨਿੰਬਲੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ, ਸ੍ਰ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੱਖੂ, ਸ੍ਰ. ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।