Saturday, March 12, 2016

ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ-AAP

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ - ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਲਝਾਏ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਲਾਹਾ 
                                                                – ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 13 ਮਾਰਚ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ 1976 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੁੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ. ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਸਮਝੋਤਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 17.17 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 17.17 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ 14.37 ਐਮ ਏ ਐਫ ਸੀ। ਇਹ 14.37 ਦਾ ਆਂਕੜਾ 1981 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2002 ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੋਤਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੂਜੇ ਸੁਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ"।

ਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਅਤੇ 1976 ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘੱਟ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ"।

No comments: