Thursday, March 10, 2016

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ--ਚੰਨੀ

ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 10 ਮਾਰਚ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ): 
ਵਿਰੋਧੀ ਧੀਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। 
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। 

No comments: