Thursday, March 10, 2016

ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ

ਲੋਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 10 ਮਾਰਚ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ): 
ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਤਰ  ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜਾ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮੋੜਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾਹਿੰਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
ਅਜਿਹੇ ਫਰਾਡ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਉਪਰ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਵਾਲਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਿੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਏਰੀਏ ਜਾਂ 8 ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਲਡਰ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

No comments: