Saturday, October 24, 2015

CPI ਨੇ ਉਡਾਈਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ

 ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 24 ਅਕਤੂਬਰ 2015: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):
ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ. ਪੀ. ਮੌੜ ਅਤੇ ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮਿਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਅਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾਰਕ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇੜ੍ਹੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਹਮਲਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ  ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

No comments: