ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਹੱਲਾ--ਕਾਮਰੇਡ ਓਝਾ

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਪੰਨ 

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 20 ਸਤੰਬਰ 2015: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀਆ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ  ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਤਵਪੂਰਣ  ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਓਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਇਹ ਹੱਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਂਦਿਆਂ 1,73,206 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 2009 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੈਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 56 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭੂਮੀ-ਹੀਣ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਘੋਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਓਝਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 608 ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਤੇ 40 ਮਹਿਮਾਨ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਕੇ ਈ ਇਸਮਾਇਲ (ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਰਲਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ (ਪੰਜਾਬ), ਜੀ ਮਲੇਸ (ਤਿਲੰਗਾਨਾ), ਪੀ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (ਕੇਰਲਾ), ਸ਼ੁਨੀਥਾ ਸ਼ਰਮਾ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ), ਵਿਸ਼ਵਾ ਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਯੂ ਪੀ), ਐਮ ਪਹਾੜੀਆ (ਝਾਰਖੰਡ), ਜਾਲੀਵਿਲਸਨ (ਆਂਧਰਾ), ਪੀਰੀਆਸਾਮੀ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 125 ਮੈਂਬਰ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ ਈ ਇਸਮਾਇਲ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਓਝਾ ਸਾਬਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।