Sat, Aug 29, 2015 at 4:27 PM
PMC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਨ ਹਨ।
ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਆਈ ਪਾਸੋਂ ਫਰਵਰੀ 2015 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਸਰਕੁਲਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸਰਕੁਲਰ ਸਬੰਧੀ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬੀਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਅਣਜਾਨ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੜੇ ਸਭਿਅਕ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਖਤ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਾਂਡੁਚੇਰੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੋਸ਼ੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਸੀ.ਆਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਸੀ.ਆਈ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ ਤਲਵਾੜ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਾਰਮਾਸੂਟਿਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ, ਇਟੀਕੁਏਟ ਤੇ ਏਥਿਕਸ) ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਜੇਬ• ਤੋਂ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਬਲਿਅਤ ਦੀ ਸਹੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਖਰਚ ਉੱਚ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ।
No comments:
Post a Comment