ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਠਬੰਧਨ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਰਗਰਮ ਨਜਰ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ। ਬੜੇ ਥੋਹੜੇ ਜਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦਾ ਲਾਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 18 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਬੱਸ ਸੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭੜਥੂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਮੌਦਗਿੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਆਰ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਕੌਾਸਲਰ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੀਟੂ, ਕੌਾਸਲਰ ਇੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਨੀਰਜ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 2009 'ਚ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਬਦਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਕਾਰਜ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਟੈਂਡਰ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 2009 'ਚ ਜਦ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਰਾਜ ਲਗਾਕੇ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਚ ਆਧਾਰਹੀਣ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਆਵਜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਸ ਸੈਲਟਰ, ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਫਾਲਤੂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋੜਣ ਸਮੇਤ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ 500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਤੇ 150 ਤੋਂ 180 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਬੂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਕੌਸਲਰ ਇੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਪਲਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਰੀਨ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2009 ਵਿਚ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2009 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਲਈ ਏਰੀਆ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ?
No comments:
Post a Comment