ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2 ਜੁਲਾਈ 2015: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜਰ ਆਇਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ (30 ਜੂਨ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ) ਅਜਲਾਸ ਅੱਜ ਇਥੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਾ-ਜ਼ੋਰ ਚਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਖਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਰਦ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਧਾਕਰ ਰੈਡੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ-ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੋਹਾਂ ਪਿੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਵਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ਿਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟੜ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਮੇਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਭਾਜਪਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਨਿਗਮ ਜੋੜੀ ਉਤੇ ਇਕ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਗਮੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' (ਭਾਰਤ-ਨਿਰਮਿਤ) ਦੀ ਬੜੀ ਉਛਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅ-ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਉਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉਤੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਡ਼ੱਪੂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਡ਼ਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮ-ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਬਬੰਦੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਸੰਘ-ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਸ਼ਾਰਪਸੰਦ ਨਾਹਰੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਚਾਲਾਂ ਚਲਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੱਰਥਕ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚਡ਼੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਦਾ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਝੁਕਾਅ ਕਾਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਮ-ਛੱਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੋ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਓਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਗੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਪਮ ਸਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ-ਇਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਨਹੁੰਮਾਤਰ ਝਲਕ ਹੀ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿ ਉਪਜ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੁਰਜੂਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਡ਼ੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖਪਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਰਾਹੀਂ ਪਡ਼ਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਗੌਡ਼ੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਧੋ-ਧੁਆਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਖੱਬਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਪਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 7 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲਡ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਤਿੰਨ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ(ਐਮ ਐਲ) ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਡ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੋ ਗਠਜੋਡ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੱਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾਬੱਧ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਰਵਸਾਥੀ ਡੀ ਰਾਜਾ, ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment