ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (PSF) ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.
ਹਾਕਮ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ : ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.
ਹਾਕਮ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ : ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ
ਜਲੰਧਰ, 23 ਜੁਲਾਈ 2015 (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):
ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਐਫ) ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਥੀ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ, ਰੋਜ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਢੇਸੀ, ਮਨਦੀਪ ਰਤੀਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੇ ਗਏ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਹੀ ਭਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜਾਈ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 23 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 1-1 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਐਫ) ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਥੀ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ, ਰੋਜ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਢੇਸੀ, ਮਨਦੀਪ ਰਤੀਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੇ ਗਏ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਹੀ ਭਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜਾਈ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 23 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 1-1 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment