ਕਣਕ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਤਿੱਖਾ

ਰੋਹ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰੇਲ ਜਾਮ 

ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕਲ੍ਹ ਤੱਕ ਠੱਪ ਰੱਖਣ ਐਲਾਨ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015:(ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ//ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ):

ਪੂਰੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ, 75% ਜਾਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬੇ ਦਾ 35000 ਰੁ: ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10% ਤੱਕ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ ਝਾੜ ਬਦਲੇ 500 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਬੋਨਸ ਲੈਣ, ਕਰਜਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ-ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਆਦਿ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂੰ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂੰ) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਰੂਟ ਉੱਪਰ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ; ਬਠਿੰਡਾ-ਅੰਬਾਲਾ-ਦਿੱਲੀ ਰੂਟ ਉੱਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਹਿਸਾਰ-ਦਿੱਲੀ ਰੂੁਟ ਉੱਪਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਾਮ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਲੀਜ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੁਮਾਣਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼/ਗੜੇਮਾਰੀ/ਝੱਖੜ ਕਾਰਨ ਬਦਰੰਗ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਟ-ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਸਮੇਤ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ ਕਰਜਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਤਿਅੰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਝੰਜੋੜੂ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰਜਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਦਮਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ-ਪੀੜਤ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ 1-1 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਕਰਜਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ; ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ 5-5 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਰੁਲ ਰਹੀ ਕਣਕ ਉਪਰ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਈਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕ ਰੋਕੋ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲ-ਜਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।