Tue, Aug 19, 2014 at 5:18 PM
ਦੋ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 19 ਅਗਸਤ 2014: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਪਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਸੀ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 2 ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹ੍ਬ੍ਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ., ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ "ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2014" ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਭੌਂ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 15000/- ਰੁਪਏ ਮਿਥਨ, ਬੁੱਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 3000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ, ਡੀ.ਪੀ. ਮੌੜ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ, ਦੇਵ ਰਾਜ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਚਰਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਾਂਝਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਦੋ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਪਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਸੀ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 2 ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹ੍ਬ੍ਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ., ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ "ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2014" ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਭੌਂ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 15000/- ਰੁਪਏ ਮਿਥਨ, ਬੁੱਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 3000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ, ਡੀ.ਪੀ. ਮੌੜ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ, ਦੇਵ ਰਾਜ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਚਰਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਾਂਝਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ?
No comments:
Post a Comment