ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 14 ਜੁਲਾਈ 2014: (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਮੋਹਨ ਲਾਲ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ): 

ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸੋਮਵਾਰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵਧ ਭ੍ਰ੍ਵਾਮ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ।  ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ। ਸ੍ਰ. ਜੋਗੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ  ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਣਾਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਡ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ''ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ'' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਉਕਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ  ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ''ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ'' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੇ, ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਉਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 15-15 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ/ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ''ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ'' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਸਰਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਲ ਚੇਤਲੀ, ਲੱਕੀ ਚੋਪੜਾ, ਨੰਦੀ ਗੁਪਤਾ, ਜੌਲੀ, ਜੀ. ਐਸ. ਲਾਂਬਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲੱਡੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੋਨੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ, ਹੈਪੀ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੇਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਗਲਾਸਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ।