ਮਾਮਲਾ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ

 Fri, Mar 7, 2014 at 6:45 PM

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ

 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 7 ਮਾਰਚ 2014: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ): 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰ  ਕਰਨ ਯੋਗ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦ ਜਾਂ  ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ  ਹੀ ਸਥਗਿਤ  ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਸਮੇ ਤਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 3 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ , ਤੇ 3 ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਨਾਏ ਜਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀ ਬਣਦਾ। ਬਿਨਾ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੋਬਾਰਾ ਨਹੀ ਖੁਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 237 ਪਰਚੇ ਪੁਲਿਸ  ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ  ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਲਈ  ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਜਰੂਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ  ਜਿਹਰੇ 237 ਕੇਸ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ  ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਸੱਚੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ  ਬੇਬੁਨਿਆਦ  ਵਿਸੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।