ਰੈਗੁਲੇਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ

Wed, Oct 9, 2013 at 3:52 PM
ਮੁੱਹਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2013: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ): ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਹਲਾ ਚਾਂਦ ਕਲੋਨੀ, ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਜਗਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਏ ਹਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਗੁਲੇਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ੧੯੯੫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ੍ਹਾਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਡਾ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰ, ਕਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੰਨੀ ਲਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵ ਰਾਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿੰਦਰ ਅਦਿ।