Thu, Sep 12, 2013 at 3:35 PM
ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡੇ-ਜਥੇ:ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:12 ਸਤੰਬਰ 2013: (ਕਿੰਗ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 'ਡਰੈਸ ਕੋਡ' ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਰੋਹ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ (ਦਸਤਾਰ) ਸਜਾ ਕੇ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਕਕਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਦਲੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ।
ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡੇ-ਜਥੇ:ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:12 ਸਤੰਬਰ 2013: (ਕਿੰਗ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 'ਡਰੈਸ ਕੋਡ' ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਰੋਹ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ (ਦਸਤਾਰ) ਸਜਾ ਕੇ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਕਕਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਦਲੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ।
No comments:
Post a Comment