Sunday, September 29, 2013

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਸੰਮੋਹਨ 
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ 2013: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਮਾਰ ਗਾਏ ਪਰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਸ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਨ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਦਾਰਾ ਸਟੂਡਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਪਨੇ ਰੁਲਦੇ ਰੁਲਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲ ਗਏ। ਖੁਦ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਸਲੂਕ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵਡ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਇਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਬਲ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 
ਥੋਹੜੀ ਥੋਹੜੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਸਤੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੱਪੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਕੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਕਰੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 100 ਜਾਂ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਫਿਲਮ ਐਵਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ-ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

No comments: