ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ : -ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ
''ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ-ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ''
ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਡੌਂਗਰੀਆ ਕੌਂਧ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿ-ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ''ਪਵਿੱਤਰ'' ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਬੌਕਸਾਈਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 240 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 25 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 15000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੌਂਗਰੀਆ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ''ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀਕਰਨ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਉਜੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਏ ਅਤੇ ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ 720 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ (ਰਿਫਾਇਨਰੀ) ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਯਕੀਨ ਵਰਗਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਗਠਤ ਹੋਈ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਸੰਨ 2007 ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ 660 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਡੌਂਗਰੀਆ, ਕੁਟੀਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਮ-ਰਾਜਾ (ਰੱਬ) ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ-ਠਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਵਰਗਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਨਿਆਮ-ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ''ਵੇਦਾਂਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ''।
ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ।'' ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਉਜੜੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਹੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ 102 ਘਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਡ਼ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ 'ਤੇ ਆਈਆਂ।
ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਵੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
15 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਗੂਪੱਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਉਹ ਐਲੂਮੀਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ., ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ.-ਦਿੱਲੀ, ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.-ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ.ਏ.ਐਫ. (ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਮ) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੋਰਮ-ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ 20 ਮਈ ਤੋਂ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ:
À) ਖਾਣਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪਟੇ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਅ) ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਨ।
Â) ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਸ) ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹ) ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਕ) ਖਾਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖ) 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਡੰਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
11 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ 2000 ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਂਜੀਗੜ੍ਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਮੁਜਾਹਰਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਨੂੰ ''ਵਿਅਰਥ'' ਅਤੇ ''ਖੋਖਲਾ'' ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਡ਼ੀਸਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਜੁਆਬ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 54 ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਚਰਾਂਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਢੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਲੀਆਪਾਲ ਤੋਂ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਤੱਕ, ਸੰਧਾਮਰਧਾਨ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਤੱਕ, ਧਿਨਕੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਤੱਕ, ਕਾਲਿੰਗਨਗਰ ਤੋਂ ਨਰਾਇਣਪਟਨਾ ਤੱਕ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਗਰੀਬ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੌਪਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਭੰਨਣ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਨਅੱਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁਲਸ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੋਖ਼ਮ ਮੂੰਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਟੂ ਸਨਅੱਤੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਸਬਜ਼ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਵੱਢੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੌਂਗਰੀਆ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਪੁਲਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।''
ਸੂਬੇ ਦੀ 40ਫੀਸਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਬਰ ਹਾਲਤਾਂ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰੱਟੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੱਕ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵਡੇਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੌਂਗਰੀਆ ਕੌਂਧ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਚਟਾਨ ਵਰਗੀ ਮਜਬੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ....।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਸਾਡਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ।''
ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਿਲੁਕੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਲਾਂਜੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਕਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਕਸਾਈਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਂ ਖਡ਼੍ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਖਾਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਹ ਘੁੱਟਵੀਂ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ 2010 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਉਡ਼ੀਸਾ ਖਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। 2005 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਲਾਂਜੀਗੜ੍ਹ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਤੇ ਦੰਭੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
2008 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਸਦੀ ਸਹਿ-ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਖਾਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਟੋਹ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਭੂਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਖਰਚ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਟਰਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਖਰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 10 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਇਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਲਾਲਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਵੀ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਜਿਹੀ ਟੋਹ ਲਾਉਣ ਵਜੋਂ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਾਤਵਾਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 9 ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ।
ਅੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਕਸਾਈਟ ਖਾਣ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਨ 2006 ਦਾ ਘਡ਼ਿਆ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, 2010 ਵਿੱਚ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾਡ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 112 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਾਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝੱਟ ਨਾ ਲਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅਮਲ 2010 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਜਾਂਚ ਪਡ਼ਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾਡ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਆਦਿ ਵੱਖ 79 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਂਚ-ਪਡ਼ਤਾਲ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਝੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ, ਡੌਂਗਰੀਆ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਡ਼ਨ ਅਤੇ ਟੁਕਡ਼ੇ ਟੁਕਡ਼ੇ ਹੋਈਆਂ ਪਹਾਡ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਜਾਂਚ-ਪਡ਼ਤਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਲਾਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ''ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ- ਇਸੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ 112 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ''ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ' ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇਡ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਕਡ਼ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਕੇ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਢੰਗ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾਡ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਮੱਤਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸੇ ਕਾਹਲ ਨੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ 2010 ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾਡ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ: ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੌਕਸਾਈਟ ਖੋਦਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾਡ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ 112 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਖਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੌਸਕੋ ਦੇ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ, ਗੱਲ ਉਡ਼ੀਸਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਛਤੀਸਗਡ਼੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ- ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਵਿਕਾਸ', 'ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ''ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ'' ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾਡ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾਡ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਜਾਡ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 10 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਿ-ਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਡ਼ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ-ਚਿੱਤ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਡ਼ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਅਧਾਰ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ, ਨਕਲੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੱਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਅਮਲ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਅਮਲ ਮੂਹਰੇ ਠੱਲ੍ਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
''ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ-ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ''
ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਬੌਕਸਾਈਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 240 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 25 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 15000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੌਂਗਰੀਆ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ''ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀਕਰਨ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਉਜੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਏ ਅਤੇ ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ 720 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ (ਰਿਫਾਇਨਰੀ) ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਯਕੀਨ ਵਰਗਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਗਠਤ ਹੋਈ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਡੌਂਗਰੀਆ, ਕੁਟੀਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਮ-ਰਾਜਾ (ਰੱਬ) ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ-ਠਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਵਰਗਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਨਿਆਮ-ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ''ਵੇਦਾਂਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ''।
ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ।'' ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਉਜੜੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਹੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ 102 ਘਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਡ਼ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ 'ਤੇ ਆਈਆਂ।
15 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਗੂਪੱਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਉਹ ਐਲੂਮੀਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ., ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ.-ਦਿੱਲੀ, ਏ.ਪੀ.ਡੀ.ਆਰ.-ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ.ਏ.ਐਫ. (ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਮ) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੋਰਮ-ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ 20 ਮਈ ਤੋਂ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ:
À) ਖਾਣਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪਟੇ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਅ) ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਨ।
Â) ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਸ) ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹ) ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਕ) ਖਾਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖ) 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਡੰਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਨੂੰ ''ਵਿਅਰਥ'' ਅਤੇ ''ਖੋਖਲਾ'' ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਡ਼ੀਸਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਜੁਆਬ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 54 ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਚਰਾਂਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਢੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਲੀਆਪਾਲ ਤੋਂ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਤੱਕ, ਸੰਧਾਮਰਧਾਨ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਤੱਕ, ਧਿਨਕੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਤੱਕ, ਕਾਲਿੰਗਨਗਰ ਤੋਂ ਨਰਾਇਣਪਟਨਾ ਤੱਕ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਗਰੀਬ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੌਪਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਭੰਨਣ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ 40ਫੀਸਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਬਰ ਹਾਲਤਾਂ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰੱਟੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੱਕ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵਡੇਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੌਂਗਰੀਆ ਕੌਂਧ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਚਟਾਨ ਵਰਗੀ ਮਜਬੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ....।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਸਾਡਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। 2005 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਲਾਂਜੀਗੜ੍ਹ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਤੇ ਦੰਭੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
2008 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਸਦੀ ਸਹਿ-ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਖਾਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਟੋਹ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਭੂਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਖਰਚ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਟਰਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਖਰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 10 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਇਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਲਾਲਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਵੀ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਜਿਹੀ ਟੋਹ ਲਾਉਣ ਵਜੋਂ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਾਤਵਾਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 9 ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ।
ਅੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਕਸਾਈਟ ਖਾਣ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਨ 2006 ਦਾ ਘਡ਼ਿਆ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, 2010 ਵਿੱਚ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾਡ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 112 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਾਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝੱਟ ਨਾ ਲਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅਮਲ 2010 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਜਾਂਚ ਪਡ਼ਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾਡ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਆਦਿ ਵੱਖ 79 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਂਚ-ਪਡ਼ਤਾਲ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਝੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ, ਡੌਂਗਰੀਆ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਡ਼ਨ ਅਤੇ ਟੁਕਡ਼ੇ ਟੁਕਡ਼ੇ ਹੋਈਆਂ ਪਹਾਡ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਜਾਂਚ-ਪਡ਼ਤਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਲਾਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ''ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ- ਇਸੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ 112 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ''ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ' ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇਡ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਕਡ਼ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਕੇ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਢੰਗ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾਡ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਮੱਤਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸੇ ਕਾਹਲ ਨੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ 2010 ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾਡ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ: ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੌਕਸਾਈਟ ਖੋਦਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾਡ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ 112 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਖਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੌਸਕੋ ਦੇ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ, ਗੱਲ ਉਡ਼ੀਸਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਛਤੀਸਗਡ਼੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ- ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਵਿਕਾਸ', 'ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ''ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ'' ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾਡ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾਡ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਜਾਡ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 10 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਿ-ਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਡ਼ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ-ਚਿੱਤ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਡ਼ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਅਧਾਰ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ, ਨਕਲੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੱਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਅਮਲ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਅਮਲ ਮੂਹਰੇ ਠੱਲ੍ਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment