Tuesday, September 17, 2013

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ

ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ 
ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 
ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ 
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ
ਜਲੰਧਰ, 16 ਸਤੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਬਾਦ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੁੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ| ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਰਕਬੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|' ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਆਉੁਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉੁਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ/ਪ੍ਰੋਵਿਨਿਸ਼ਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹੈ| ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰਨ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਉਂਜ ਹੀ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊੂ ਹੈ| ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉੁਣ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ-ਪੁਟ ਜਾਵੇ| ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੇ ਵਸੇ ਲੋਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਧਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੇ ਵਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ| 2007 ਵਿਚ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਬਾਅਦ 26-9-2007 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਭੋਇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ| 
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਮ-ਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ| ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 28-1-2011 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ: 13 ਵਿਚ ਮਿਤੀ 26-9-2007 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ (ਰੱਦ ਕਰ) ਦਿੱਤਾ ਹੈ | 'ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 2007 ਵਿਚ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸ: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਭੋਇ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ| ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 2007 ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਭੋਇ ਬਾਰੇ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ |
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੰਭੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ| ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਖਡ਼੍ਹਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉੁਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ-ਕੰਗ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸ: ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ| ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ|

No comments: