Friday, July 19, 2013

ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1995 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ 'ਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 'ਮੌਤ ਤੱਕ' ਜੇਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 17 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਪਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਨ ਕੇ ਸੁੰਨ ਜਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਤਮਘਾਤੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ 10 ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭਵਨ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਖੁਦ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
----------------------

ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੇਜ਼


No comments: