Sunday, May 12, 2013

ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ//ਵਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ

ਕੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ 'ਪਖੰਡ' ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਫਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਕ਼ਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੋਮਾ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਗ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੋਮਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਰਾਜਾ-ਪਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਰਚੀ-ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਕਾਟ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਠੱਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਖੰਡ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? 
ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਲਾ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਤਕਾਰਿਆ ਸੀ।  ਬਸ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ  ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਨਿਕਲੀ। ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ  ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਭਾਜਪਾ ਹਾਰਨ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਕ ਸੀ 
ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਣਕਿਆਸਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੋ ਧੂੜ ਚੱਟਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ 'ਚ  ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਜਿਥੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਬਦਨਾਮ ਰੈੱਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ 'ਗੌਡਫਾਦਰ' ਬਣੇ ਰਹੇ। ਰੈੱਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਸ਼ਮਾ-ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਨਿਕੰਮੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਦਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ। 
ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰਨਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ-ਪਡ਼ਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 140 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। 
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਧੇਲੀ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ  'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਹਰਾ ਅਤੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖ਼ੂਬ ਭਰੀਆਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 
ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਲਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ  ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ 
ਜਦੋਂ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇਡ਼ਤਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 
ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚਾਬੁਕ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ 
ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਚਾਈ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣਗੇ। 
ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਗ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ,ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਲਈ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ।              

No comments: