Friday, April 05, 2013

ਪਰਮਾਣੂ ਉਰਜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁੱਰਖਿਅਤ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਰਜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਲ              
ਮੁੜ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮੇ                     ----*ਡਾ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ 
“Global rethink" needed after Fukushima nuclear accident
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਫ਼ੈਕਚਰ ਫ਼ੂਕੂਸ਼ੀਮਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦਾਈਈਚੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ 11 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਉਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਏਨੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਛਿੜੀ ਜਿੱਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ  ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਤੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁਚ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ ਗੀ? ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਮੱਨੁਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿ ਕੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ
ਜੇ ਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ  ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਨ 2020 ਤੱਕ 20,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਗੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 5,000 ਤੋਂ 7,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 2।9* ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 4।5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਂਦਾ ਹੈ; ਗੈਸ ਨਾਲ ਚਲੱਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਰਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰ  ਦਾ ਖਰਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ  ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਏ ਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲੋਂ ਤਿਗਣਾ। 20,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ   200,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਗਾ। ਇਹ ਗਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਹੋਏਗਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾੱ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਏ ਗਾ। ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ  ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ, ਸੰਭਾਲ, ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ  ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਰਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਗਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥ੍ਰੀ ਮਾਈਲ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਚਰਨੋਬਿਲ ਤੇ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਫ਼ੂਕੂਸ਼ੀਮਾ  ਸਥਿਤ ਦਾਈ ਈਚੀ ਪਰਕਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਬਹੁਤ  ਸਾਰੇ ਅਧਿਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨੋਬਿਲ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,00,000 ਕਾਮੇ ਮਰ ਗਏ 5,40,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9,00,000 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕਲੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਇਰੌਇਡ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ॥ ਫ਼ਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜਾਦੂਗੋੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਅਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰਮਾਣੂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਦੂਗੋੜਾ ਦੀਆਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਖਾਨਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੂੜਾ ਅਖੀਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫੇਰ ਗਰੀਬ ਆਦੀਵਾਸੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "ਲਾਗੂਨ" ਨਾਮਕ ਤਲਾਬ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਾਦੂਗੁੜਾ ਖਾਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਟੇਲਿੰਗ ਪਾਈਪਾਂ ਫਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇ
ਇਰਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਭਗ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ  ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮ॥ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗੁਟ ਨਿਰਲੇਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲ ਦਿੰਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਖਤਰਾ
1974 ਤੇ ਫਿਰ 1998 ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਿਉਂਂ? ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤਕ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ - ਸੀ ਟੀ ਬੀ ਟੀ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਮ ੱ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ੱ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਓਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ?  ਕੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕੋਮਾਂਤ੍ਰੀ ਹਾਲਾਤ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ 22 ਵਿੱਚੋਂ  8 ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖ ਸਕੇਗਾ। ਅਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਦੀ ਕੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।
ਉਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸੋਮੇ
ਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਉਰਜਾ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲ  ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਲਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਤਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧੂਆਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਮੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸਸਤੇ ਹਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਟਿਕਾਊ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ 102,788 ਮੈਗਾਵਾਟ  ਵਾਯੂ ਉਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ 13,065।37 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 15,000, ਵਨਸਪਤੀ ਤੋਂ 19,000 ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜੇ ਤੋਂ 1700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਜੀ ਉਰਜਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਤੇ 365 ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 320 ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਅਸੀਂ 5000 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਵਾਟਅਵਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਉਰਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਜਿਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਉਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਯਾ ਰੀਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਯਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਏ ਕਈ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪਿਛਲਾ ਕੇਂਦਰ 1995 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਸ ਤਰਾਂ ਫ਼੍ਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 90* ਵੱਧ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਜਾਂ ਗੈਸ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੈਂਕੀ ਰੋਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ 18।6 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੱ ਢਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ 30।6 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ; ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਿਦਾਰਾਈਖ਼ਬਾਖ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ 16 ਤੇ ਢਾਉਣ ਦਾ 19।5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ।
ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਪਰਮਾਣੂ ਉਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਮੱਨੁਖੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ? ਇਹ ਗਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਉ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਨਣ! ਪਰ   ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝੋਂਕ ਸਕਦੇ। ਕੂਡਨਕੂਲਮ ਵਿੱਖੇ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖੌਤੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਕਾਰਣ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
ਫ਼ੂਕੂਸ਼ੀਮਾ ਪਰਮਾਣੂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਫ਼ੂਕੂਸ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰੀਫ਼ੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਾਈ ਈਚੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਖ 11 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਸਾਬਤ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਰੀਐਕਟਰ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਨਹਂੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮਾਣੂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿਠੱਣ ਵਿੱਚ 250 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤਰਾਸਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ।  
ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਖੋਜ ਬੀਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ!

*ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ  (ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ; ਐਮ ਐਸ) ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਰਜਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਮਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ:94170 00360

Nuclear experts on the latest at Fukushima

No comments: