Tuesday, April 30, 2013

ਮਈ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ                     --ਬੀ ਐਸ ਭੁੱਲਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਡੈਮ, ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਾਈ ਹੈ।
ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਆਦਿ ਨਸ਼ੇ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੱਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ ਆਫ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ 1996) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ Ḕਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨੀਅਨ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਈ ਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਸੌ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਓਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਨਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਾਈ, ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰਾਂਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। 1986 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਭਾਵ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੇਵਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਦਕਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਰੇਗਾ) 2006 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 100 ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 43 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 2252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਆਦਿ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਮੋਬਾ : 98882-75913

No comments: