ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ?

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ?

ਲੁਧਿਆਣਾ: 14 ਅਕਤੂਬਰ 2012 (ਲਖਵਿੰਦਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ/ਪਾਵਰਕੋਮ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਵੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਸਵਿੰਧਾਨਕ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚਾਰ ਜਣੇ ਫਾਰਮ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ (ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ) ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। 

ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਸਭ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰੇ 31 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਰਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨ! ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਚਾਰ ਐਤਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹ ਜਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿੱਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਾਰਮ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕੂਲਰ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਲਖਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ