ਹੱਸ ਕੇ ਲਿਆ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲਡ਼ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ…

ਆਖਰ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕੀ ਹੈ? --ਪਰਮਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ

Add caption

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੁਸੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਟਡ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਘਡ਼ਿਆ ਹੈ: ਹੱਸ ਕੇ ਲਿਆ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲਡ਼ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ।  ਇਹਦੀਆਂ ਜਡ਼੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਧਰਮ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਸਲਾਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਕੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਰੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਏ? ‘ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਿਲਾਹ’ ਤੇ ਇੰਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਅੱਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਮੁਮਕਲਤੇ ਖੁਦਾਦਾਦ’ ਅਰਥਾਤ ਅੱਲ੍ਹਾ/ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਕੇ 1932 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1934 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੀਡਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨਾਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਜਨਮਦਾਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1909 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 28 ਮਾਰਚ 1909 ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ:

ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ

‘ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਵਾਤਮਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।’ 
ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋਡ਼੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਖਨਊ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ 1930 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ:
‘ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। …ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 1939 ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਏਜੰਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਡ਼ਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੁਣ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ।
1946 ਤਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚਡ਼੍ਹ ਸਕੀ ਤੇ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਡ਼ੀ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫ਼ੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ:
‘ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ। ਕੀਹਦੀ ਕੀਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ? ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾਧੇ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ?’
ਸੂਫ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਬ ਸੂਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਲ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਡ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਡ਼ੱਪਣ ਲਈ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੇ ਇਸ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਡਾਊਨਸਾਈਡ ਅੱਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’
ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹਡ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਡ਼ੇ ਸਰਸਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ‘ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਲੈਨਿਨ’ ਵਿੱਚ ਅੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਸੰਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਸਰਬਹਾਰਾ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਬਹਾਰਾ ਵਰਗ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੀਆਂ ਆਸਿਫ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਦਲੀਲੇ ਸਹਿਰ’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹਡ਼ੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1935 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ.ਕੇ.ਟੀ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 28 ਮਈ 1937 ਨੂੰ ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਬਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਏਨੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਡ਼ੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।’
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਡ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਆਜ਼ਾਦ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 9-ਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੀਆਂ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ਼ਲ਼ਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (1947-50) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਡ਼ੀ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਡ਼ੇ ਅਟਕਾਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1973 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ।

11 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਹ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਛਲਾਂਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਮੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ:ਪਰਮਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਡ਼ੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਫ ਹੈਵਨ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਵਰਗ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਲੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿੰਦੂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ 1947 ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਲੋਚ, ਸਿੰਧੀ, ਪਠਾਣ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਲਡ਼ਾਈ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਹਾਜਰਾਂ, ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।  ਸਿੰਧੀ ਵੱਖ ਔਖੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੁਲਾਈ 1977 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਨੇ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਦੰੰਗੇ ਕਰਵਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇਵਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਰੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨੀ ਲਡ਼ਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਦਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1984 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਮਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 10 ਫਰਵਰੀ 1979 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਦੰਡ ਐਲਾਨੇ। ਚੋਰੀ ਲਈ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਰਜਮ’ ਭਾਵ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ। ਕੁਆਰੀ ਔਰਤ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੇਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੌ ਕੌਡ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅੱਸੀ ਕੌਡ਼ੇ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅੱਸੀ ਕੋਡ਼ੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਭਾਵ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਡ਼ਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਭੋਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਏਨੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਤ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਡ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰੂਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਮਾਹੀਆ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਇਸ ਦੀ ਤਾਲ ’ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ-ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਹੀ  ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ 1988-90 ਅਤੇ 1993-96 ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ 1990-93, 1997-99 ਤਕ ਦੇ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2004-05 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ 0.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਲਗਪਗ 70,000 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ 1912 ਦਾ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਡ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ 240 ਏਕਡ਼, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਤੇ ਕਰਨਲ 150 ਏਕਡ਼, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ 124 ਏਕਡ਼ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਓ., ਐਨ.ਸੀ.ਓ. 64 ਅਤੇ 32 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਸੀਮਿੰਟ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖੰਡ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਪਡ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ’ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਫ਼ੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਯੁੱਧ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਤੌਹੀਨੇ ਰਿਸਾਲਤ ਇਸਲਾਮੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਅਥਵਾ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ/ਮਰਦ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ/ਲਿਖਿਆ/ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤੌਹੀਨ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਏਨੇ ਲੱਖ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾਡ਼ੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਏਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 1986 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2011 ਤਕ 39 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਸੰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟਡ਼ਵਾਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਮਲੇ ਘਡ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਡ਼ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਡ਼ਤਾ ਵਧੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਂਝਾਂ ਬਡ਼ੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਂਝਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਾਂਝਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਹਬੀਬ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ-

ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੁਡ਼ੱਤਣ ਵਾਂਗ

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ

ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚਲਣਾ

ਉਹਦੇ ਡੁੱਬਦੇ-ਉਗਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ

ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ-ਝੀਲ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿਣਾ

ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਬਣਨਾ

ਮੇਰ ਲੋਕੋ-

ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ

ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘੋਡ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫਡ਼

ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ

ਉੱਚੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਉੱਡਣਾ।

ਲੇਖਕ:ਪਰਮਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ 
ਮੋਬਾਈਲ: 94173-58120
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ