ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ//ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ

70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀ/ਨਕਸਲਬਾਡ਼ੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 

ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀ/ਨਕਸਲਬਾਡ਼ੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾ
ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਰਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਇੰਟੇਗਰੇਟਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ, ਉਡ਼ੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 180 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 90 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫਡ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਡ਼ੀਸਾ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਾਂ ਨਕਸਲਬਾਡ਼ੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਨਕਸਲਬਾਡ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਟਡ਼ ਹਿੰਸਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਰੰਭ 1967 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ, ਉਡ਼ੀਸਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾਡ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸਨ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦ ਦੀ ਸੁਲਗਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਡ਼ੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਡ਼ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ।

ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਪਹਾਡ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੁਕਵੇਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ, ਉਡ਼ੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 180 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 90 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫਡ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1987 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਡ਼ੇ ਹੋਏ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛੁਡਵਾ ਲਏ।
ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਲੁਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦਾਂਤੇਵਾਡ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 17 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 15 ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਤੇ 20 ਹੋਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ 29 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠਭੇਡ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇਰੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ- ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਡ਼ੀਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਤਾਲਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 12 ਜਵਾਨ 27 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਝੀਨਾ ਹਿਕਾਕਾ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਡ਼ੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ 19 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਲੈਕਸ ਪਾਲ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਲੈਕਟਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਡੰਡਾਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਾ ਅਨਾਜ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ। ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?” ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ, ਬੇਕਸੂਰ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਲਫਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਨਅਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੁ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਡ਼ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ-ਮਾਰਨ।
ਇਨਕਲਾਬ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗਡ਼ਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਨਿੱਗਰ ਯਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਡ਼ੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
* ਮੋਬਾਈਲ: 098103-06924
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ  ਦੇ 17 ਜੂਨ ਐਤਵਾਰ 2012 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਚੋਂ  ਧੰਨਵਾਦ  ਸਹਿਤ