ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਰਤਾਰਾ
-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਰਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ 'ਫਾਂਸੀ: ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆ' ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੌਤ-ਦੰਡ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਤਲ ਹੈ । ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ। ਯੂਐਨਓ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਖਤਮ ਕਰੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ 'ਫਾਂਸੀ: ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆ' ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੌਤ-ਦੰਡ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਤਲ ਹੈ । ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ। ਯੂਐਨਓ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਖਤਮ ਕਰੇ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰੰ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਘੜਦੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 123 ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਆਇੰੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਤਰਕ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਤਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚੀਲਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਬਲਬੰਤ ਸਿੰਘਪ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਏ ਗਏ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਫਾਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਬਾਰੇ ਉਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਚਕੇਐਲ ਭਗਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਿਰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 1983 ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਆਈਡੀਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈ.ਡੀ. ਖਜੂਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੱਕੜ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਤਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚੀਲਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਬਲਬੰਤ ਸਿੰਘਪ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਏ ਗਏ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਫਾਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਬਾਰੇ ਉਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਚਕੇਐਲ ਭਗਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਿਰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 1983 ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਆਈਡੀਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈ.ਡੀ. ਖਜੂਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੱਕੜ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
No comments:
Post a Comment