ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ -ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ//੨੭ ਮਾਰਚ//ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ:
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ 'ਗੁਨਾਹਗਾਰ' ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਇਕ ਜਾਹਲ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ੯੭ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ੨੦੦੭, ੨੦੦੮ ਅਤੇ ੨੦੧੦ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓੜਕ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਚੱਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੰਗਤ ਦੇਕੇ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ (ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ)
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫ਼ੋਨ: ੯੮੫੫੭-੦੦੩੧੦
 |
| ਫੋਟੋ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ |
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ 'ਗੁਨਾਹਗਾਰ' ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਇਕ ਜਾਹਲ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜਾ੍ਹ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ੯੭ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ੨੦੦੭, ੨੦੦੮ ਅਤੇ ੨੦੧੦ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓੜਕ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਚੱਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੰਗਤ ਦੇਕੇ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ (ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ)
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫ਼ੋਨ: ੯੮੫੫੭-੦੦੩੧੦
No comments:
Post a Comment