* ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ
* ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ‘ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ-2012′ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡ਼ਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 107 ਬਲਾਕ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1997 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਡ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਰਿਸਰਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁਡ਼ ਜਲ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੀਂਹ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਮੁਡ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਡ਼ੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਮਾਡਲ ਬਿੱਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੋਡ਼ੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭੋਗ-ਅਧਿਕਾਰ 1882 ਤਹਿਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਿਆਨਾ ਆਦਿ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੇਤਲੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਡ਼ੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਥਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੁਡ਼ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਖਪਤਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਥਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਭਰ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਪਿੰਦਰ ਦੱਤ ਆਦਿ ਨੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਆਦਿ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰਡ਼ਾਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰਡ਼ੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 4000 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਮੀਂਹ ਜਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਤੇ ਜੀਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1869 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੱਪਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
* ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ
 |
| ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡ਼ਤਾ |
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ‘ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ-2012′ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡ਼ਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 107 ਬਲਾਕ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1997 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਡ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਰਿਸਰਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁਡ਼ ਜਲ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੀਂਹ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਮੁਡ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਡ਼ੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਮਾਡਲ ਬਿੱਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੋਡ਼ੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭੋਗ-ਅਧਿਕਾਰ 1882 ਤਹਿਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਿਆਨਾ ਆਦਿ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੇਤਲੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਡ਼ੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਥਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੁਡ਼ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਖਪਤਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਥਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਭਰ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਪਿੰਦਰ ਦੱਤ ਆਦਿ ਨੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਆਦਿ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰਡ਼ਾਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰਡ਼ੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 4000 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਮੀਂਹ ਜਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਤੇ ਜੀਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1869 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੱਪਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
No comments:
Post a Comment