Wednesday, February 22, 2012

ਤੀਸਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਝੂਠਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਈ ਸੁਆਲ 
Photo Courtesy: The Tribune
ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਏਕਤਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਪਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ. ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ, ਕਈ ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਜਰ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਕੰਬਾਟ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਕ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ  ਬੜਾ ਹੀ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਭਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ  ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, 21 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੀਸਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਝੂਠਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾਡ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਮਤਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ਤਾਬ ਆਲਮ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ।’’ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।’’
ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤੀਮਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪਡ਼੍ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।’’
27 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਨਾਮ ਦਰਿਆ ਨੇਡ਼ੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਤੀਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਤੀ ਤੋਂ ਫਲਾਸਫੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਦ ਡੇਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਪਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ  ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿਧ ਪਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਕ਼ਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆ ਡਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਵੇਦ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਕਢਿਆ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਕੰਬਾਟ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਦ ਵੱਲੋਂ ਸਬਰੰਗ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਉਥੇ ਪਰ ਉਹ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਗਾਰਾਮ ਰਹੀ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀਆਂ ਮੇਲ 'ਚ ਆਈਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਏਨਾ ਕੰਮ  ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ !
ਹੁਣ ਜਦੋ ਕਿ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਾਨੋ ਬਲ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।  --ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ 

No comments: