ਅੰਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਬਨਾਮ ਸਾਡਾ ਰਾਹ // ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿੰਝ ਹੋਵੇ?

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧਵਰਗ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਅੱਸਬ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਭ ਔਖੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ,  ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂਆਂ,  ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਘਪਲ਼ੇ-ਘੁਟਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਪਰ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਖਾਣਾਂ, ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ (ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਆਦਿ) ਅਤੇ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' (ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ, ਘਪਲ਼ੇ ਆਦਿ) ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਅੰਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਅੰਨਾ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ('ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਲੁੱਟ) ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜੋ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਹੀ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ- ਇੱਕ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ) ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਗਲ਼-ਗਲ਼ ਡੁੱਬੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਖੌਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਅੰਨਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 'ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ' ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ) ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਕਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਕਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ,  ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਮਿਲ਼ਦੇ ਫੰਡ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਰਾਹ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਗਾ ਕੇ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਟੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ।

ਸੰਪਰਕ :
ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ - 098034 62107 (ਪਟਿਆਲਾ),  ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ - 098886 96323 (ਲੁਧਿਆਣਾ),
ਰਜਿੰਦਰ - 078379 97848 (ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ), ਮਾਸਟਰ ਗੁਲਸ਼ਨ- 98728 65599

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ                                                                              ਇਕ਼ਬਾਲ ਪਾਠਕ
 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਤੀ - 24 ਅਗਸਤ 2011