ਹੁਣ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ?

ਕੋਈ ਜਮਾਨਾ ਸੀ ਕੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ.  ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ. ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸ੍ਟੇੰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਹਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਆ ਸਾਦੇਜਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ  ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ.ਚਰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਏਨੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ.ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਅਖਬਾਰ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਂਝੀ ਡੇਟਲਾਈਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਡ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ. ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫ੍ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ  ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ. ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ. ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭਡ਼ਕਾਉਣ ਦੀਆਂ  ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ.ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ੍ਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ?