ਇੰਝ ਵੀ ਚਲਦੈ ਅਫਸਰੀ ਦਾ ਡੰਡਾ !

ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਜ਼ੀਰੋ’
ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਘਰ ਬਗੈਰ ਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਬਠਿੰਡਾ, 4  ਜੁਲਾਈ:ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2011 ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 6.90 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2010 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਅੱਧਾ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ-ਜੂਨ 2010 ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੇਵਲ 28 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ 390 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਔਸਤਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਤੰਬਰ 2010 ਤੋਂ ਸਿਰਫ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਈ-ਜੂਨ 2010 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 6 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਬਿੱਲ 130 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਂਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨ੍ਹੇਰੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਚਾਨਣ ਲਈ ਉਹ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦਾ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ‘ਚ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ‘ਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਕੋਠੀਆਂ ‘ਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹਨ ? ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਲ 13442 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪੰ੍ਰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ‘ਚ  ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਧਾ ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਸਿਰਫ 30 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ 118 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ–ਫਰਵਰੀ 2010 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਿਰਫ 28 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 149 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕਈ–ਕਈ ਏ.ਸੀ. ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦਾ ਬਿਲ ਜਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇਜਨਵਰੀ–ਫਰਵਰੀ 2011 ‘ਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਲ ਸਿਰਫ 194 ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 6719 ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਚ–ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ‘ਚ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 5496 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਖਪਤ 5496 ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮਈ 2011 ਦਾ ਬਿਲ ਸਿਰਫ 490 ਰੁਪਏ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 20.87 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨਵੰਬਰ 2010 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ 3100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ 20 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 31724 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਲ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ 1,21,344 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਵੀ 20827 ਰੁਪਏ ਬਿਲ ਬਕਾਇਆ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।


ਨਿਯਮ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ–ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰ ਫਿਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ–ਅੰਦਰ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।   (ਪੰਜਾਬੀ ਤ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)